ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਐਸਆਰਐਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੋੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹102.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਵੌਇਸ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਸਟਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।