ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰਾ SIAL ਪੈਰਿਸ 2026 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਨੋਰਡ ਵਿਲੇਪਿੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਾਰਕਫੈੱਡ) ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (APEDA) ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ।

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ।