ਮਾਨਸਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।"
ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 'ਚਿੱਟਾ' (ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਸਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੇ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।"
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਡੀਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਦੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ।"