ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਫੈਕਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਡੀਏ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HSRL) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੋੜਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਕਥਿਤ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹102.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਵੌਇਸ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਸਟਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।