ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਮੇਨਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ; ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਕੀਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਮੇਨਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 7 ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ 24 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 (45.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ 11 ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 11 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ 10-10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (41.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 8 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਦਰ 24.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ 1 ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 7 ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 2.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਪੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ" ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ; ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲੜੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੀਸੀਐਸ  ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?"

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਪੀਸੀਐਸ  ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਜਾਂ 4 ਲਗਾਤਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਸੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ?

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਵਰਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।