ਪੂਰਾ ਪੀਪੀਸੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ -ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੀਪੀਸੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੋ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੀਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪੀਸੀਐਸਈ ਸਿਸਟਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 10 ਗ੍ਰੇਸ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।"

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪਛਾਣ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗੀ? ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਉਸੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪੀਸੀਐਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਲਗਭਗ 80, 000 ਤੋਂ 85, 000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 35, 000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।" ਲਗਭਗ 4, 200 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ 3, 959 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। 331 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ, ਤਾਂ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਲੱਸਟਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਛੇ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਸਨ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ। ਇਹ ਆਮ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ, ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਡੀਐਸਐਸਐਸਬੀ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਲੱਸਟਰਿੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"