ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 5, 785 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 388 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ₹2.09 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5, 785 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 5, 312 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2, 347 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।
ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2, 095 ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਈਸੀ) ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ₹20, 915, 000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹3, 935, 000 ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1, 669 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 1, 971 ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1, 603 ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 388 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 340 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 217 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ" ਦੇ 162 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ₹8.15 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹3 ਲੱਖ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 209 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 136 "ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ" ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 390 ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 794 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 695 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 674 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 388, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 300 ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 211 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਡਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।