ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 48 ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 48 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ SIR ਕਰਨ, ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ERONET ਅਤੇ ECINET ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ IP ਪਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੂਨ 2025, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ SIR-ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਹੈ।