ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁਆਫ਼ੀ : ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ

ਜੈਪੁਰ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਵਿਓਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1994 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀਓਕੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1994 ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"