ਪਟਨਾ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਸਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਫੂਲੇ' ਦੇਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।
ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਛੜੇ, ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਉਸ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਕਿਹਾ, "ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਾ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਭੰਗਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਫੂਲੇ' ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30-32 ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਗਮੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਭੰਗਾ ਵਿੱਚ 'ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਆਏ ਸੰਵਾਦ' ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ, ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।