ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਤੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 21 ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ, ਡੋਟੈਕਸ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ 'ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ' ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3, 4, 44, 45 ਅਤੇ 70 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਏਜੇਐਲ ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 751.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।