ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਂ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਕ ਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਾਲਕਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ? ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤਹਿ ਹੈ।