ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ - ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 61 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ, ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ 61 ਲੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।