ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾ ਵਿਚਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ: ਜੀ.ਕੇ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਵਿਧਾ ਵਿਚਾਰੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਓਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।