ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ "ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ" ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 84 ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਐਨਐਸਏ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਿਪੇਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਯੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।