ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੇਜ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ 1.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਐਫ. ਡਬਲਯੂ.ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.ਐਫ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਐਚ), ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਕਰੋ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅਧਿਅਨ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੂੰਘਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਪੇਜ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਐਕੁਈਫਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟ ਰਾਹੀਂ ਆਧੂਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਬਦਲਵੇਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੀਪੇਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 221.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਰੋਪੜ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 60.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 161.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਵਿਆਪਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਖੇਤਰੀ ਜਾਂਚ, ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਯੰਤਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕੁਇਫਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਈਸੋਟੋਪਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।