ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਦਰਅਸਲ, ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 7.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ, 2.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 26 ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੋਨਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।