ਭੋਪਾਲ- ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ" ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਨਪਦ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13, 304 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5, 915 ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗਬਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 10, 653 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।