ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕਰਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਰਜੀਹ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ 'ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ, 2025' (ਓ.ਟੀ.ਐਸ-2025) ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 7, 654 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 38, 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕਰਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਕਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-2025 ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲੈਬ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 14-ਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਾ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਓ.ਟੀ.ਐਸ-01 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।