ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ । ਸਰਨਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ । ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ ਪੱਗਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।