ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਣ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪੰਥਕ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਖੀ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ (ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਉਪਰੰਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਓਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਇਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 2015 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।