ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ "ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ" ਹੈ: ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ "ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।"

2026-27 ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਾਂ 48 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹260, 437 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ₹980, 635 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹48, 000 ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ₹1, 000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹1, 000 ਜਾਂ ₹1, 500 ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹15, 000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ₹9, 300 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੀਆਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 15, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ, ਅਮਰੁਤ 2.0 ਅਧੀਨ 3, 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।