ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਲੀ 'ਸਰੋਤ-ਅਧਾਰਤ' ਭਰੋਸੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਲਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੀਫਿਲ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੋਜਨ ਸਟਾਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ—60, 000 ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਿਰੇਮਿਕਸ, ਕੱਚ, ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"