ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਏ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।" ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ 60 ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।"
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।"