ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵੈਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸ. ਕਾਲਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਬੁਲਾਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ” ਸਰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ. ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸ. ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਸ. ਕਾਲਕਾ ’ਤੇ “ਖ਼ਾਮੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹਾਲੀਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦੁਹਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।