ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।