ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਐਤਰਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਨਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।