ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਬੀਲਾ/ਟ੍ਰਾਇਬਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਬਾਈ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਬੁੱਧੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਬਲ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ, ਆਈ ਆਰ ਐਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਜਲਦ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।