ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ: ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਢਾਹ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੋੜਾ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਕਥਿਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟ-ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਖਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਥਕ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਥਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।