ਅਮਰੀਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀਨ ਮਿਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰ ਨਾਡੀਨ ਮੈੰਜਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।