ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ—ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਫਰਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹੇਠ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ—ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।