ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ 2012 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪੱਖ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ।