ਧੂਰੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿੱਘੇ ਸਵਾਗਤ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗੇਗੀ।
ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ।”
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲਾਨਾ 1.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ‘ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਆਮ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ, ਵਰਤ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।”
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ-ਘਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੱਚਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।”