ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਾਰਚਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ—ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੇਲਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਾਰਚਾਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਬੀ) ਅਤੇ 19(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮਧਾਰੀ, ਫੌਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਂ ਵੰਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਚਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰੈਲੀ’ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੰਡਪਾਊ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।