ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਕੀਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ? ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਕੀਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਸੀ?
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਅੱਜੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਤਥਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫੋਕਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਂ ਕਰੋਂ।