ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0' ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ 168 ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 'ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਸਕਿਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਛਾਣ, ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
125 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ, 168 ਬੱਚੇ ਬਚਾਏ ਗਏ, 88 ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 125 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 168 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 88 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ, ਆਵਾਸ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ: ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 25 ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 16 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਸਕਿਉ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ
“ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਸਕਿਊ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਜਵਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 30 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 58 ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਯੋਗ ਮਾਪਿਆਂ, ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਅਯੋਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਲਗ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਕੇਂਦਰ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ — ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਗ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: 1098 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ: “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਰਾਹੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੜਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।