ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ। ਅਸੀਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਂ ? ਉਹ (ਸਰਕਾਰਾਂ) ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਰਨਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30-32 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਡਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋ ਵੱਧ ਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੁਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕੈਦ 'ਛ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਰਤ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਕੀ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਗੁੰਗੀ-ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ' ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਠੁਕਰਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ, ਗਤਕਾ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।