ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡਰਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡਰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰੇਸ਼ਲ ਰੀਵਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ । ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ ।  ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਯੂ ਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਯੂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੌਬੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਯੂ ਕੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵੇ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਵੀਹ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ।