ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਣ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਮੇਲਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਢੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਰੱਖੇ। ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜੇ। ਸਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮੈਨਨ ਨੇ ਸਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਾਮੇਲਾ ਫਿਲਿਪੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। "ਗਜਾਨਨ ਜੰਗੀਦ, " ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ"
ਮਨੀਸ਼ ਕੁੰਜਮ: ਬਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ - ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ - ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 6.68 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ-ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਡੀ-ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਵਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਜੀਤ ਝਾਅ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ (ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਅਭਿਆਨ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।