ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰਹੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।