ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ 2.5 ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਤਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਓਵਰਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ (ਡੀਏਸੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਕੋਡ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਤਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਮੰਗ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਲਾਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਲਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 913 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਲਗਭਗ 987 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 134 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 74 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 80 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1, 046, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ₹1, 242 ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ₹1, 208 ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।