ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਮੀਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸਰਵੋਚ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਤਖ਼ਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਥਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।