ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਚਾਨਕ 39 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 91 ਫੀਸਦੀ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2.07 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 9.29 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 9.70 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2026 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7.78 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।