ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਨਰਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ? : ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- “ਜਦੋਂ 192 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 160-165 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕ ਨਰਸ ਬੀਬੀ ਨਮੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਮਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ ‘ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖਿਐ, ਜਿਤੁ ਜੰਮੈ ਰਾਜ਼ਾਨਿ’ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮਨ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਮਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਤੇ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਜੋ ਔਰਤ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ । ਪਰ ਅਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾਂ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਬੋਲੀ । ਜਦੋਕਿ ਬੀਬੀ ਨਮੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹਨ । ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਪੂਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?” ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਯਮਨ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬੀਬੀ ਨਮੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾਂ ਉਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਯਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬੀਬੀ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋ ਅਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਜਰੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ ।