ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਗਈ ਚੰਗਾ ਹੈ -ਖੜਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 36 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। 28 ਫਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ-ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 2011 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 36 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦੁੱਧ-ਦਹੀਂ, ਆਟਾ-ਦਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਿਲਾਂ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 240 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 177 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।''

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 8 ਸਾਲ ਦੇਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2024-25 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।''